जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड एवं राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा बैठक सम्पन्न।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड एवं राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा बैठक सम्पन्न।

मातृभूमि की पुकार ( ब्यूरो रिपोर्ट धीरज गुप्ता)

शाहजहांपुर, 15 मई, को जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सी०एम० डैशबोर्ड (राजस्व), स्टाफ, राजस्व वाद, कर-करेत्तर एवं राजस्व वसूली, खनन कार्य, खाद्य एवं औषधि विभाग एवं राज्यकर वसूली की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभागों में संचालित योजनाओं एवं कार्यों में गुणात्मक प्रगति सुनिश्चित करें, जिससे जनपद को सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हो सके।जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं नायाब तहसीलदारों को निर्देश दिए कि राजस्व वाद लंबित न रहने दिए जाएं। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र तथा निर्विवाद उत्तराधिकार से संबंधित आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने ई-खसरा, कुर्रा बटवारा, नामांतरण, निर्विवाद उत्तराधिकार, पैमाइश, वसूली प्रमाण पत्र, तथा कर राजस्व से संबंधित कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।कर-करेत्तर विभागों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने वाणिज्य कर, खनिज, आबकारी, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें।राजस्व देयों की वसूली की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने आबकारी, व्यापार कर, स्टाम्प शुल्क, विद्युत देयों, नगर निकायों में राजस्व संग्रह, खनन, मण्डी समिति, बांट-माप, खाद्य एवं सुरक्षा सहित अन्य संबंधित विभागों द्वारा की जा रही वसूली की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजस्व देयों की वसूली में सुधार लाते हुए समय सीमा के अंदर लक्ष्य की पूर्ति अनिवार्य रूप से की जाए। इस दौरान खराब प्रगति वाले विभागीय अधिकारियों के प्रति जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यों में अपेक्षित प्रगति लाई जाए।उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लक्ष्य के अनुसार राजस्व वसूली पूर्ण करें, अन्यथा उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि तहसीलों में लंबित भूमि विवादों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण कराया जाए। उन्होंने विभिन्न धाराओं के अंतर्गत वादों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए।बैठक में नगर आयुक्त डॉ. विपिन कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री अरविन्द कुमार, जिलाधिकारी न्यायिक श्री राशिद अली, नगर मजिस्ट्रेट श्री प्रवेंद्र कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।