सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा में डीएम सख्त, खराब रैंकिंग पर अधिकारियों को लगाई फटकार

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लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश, जिला ओटीडी सेल की त्रैमासिक बैठक में अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर जोर

मातृभूमि की पुकार (संवाददाता)

शाहजहांपुर, 11 अगस्त। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित फ्लैगशिप परियोजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विभागवार रैंकिंग की समीक्षा के दौरान खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए कड़ी फटकार लगाई और स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने अधिकारियों को अपने-अपने विभागों की रैंकिंग ‘ए’ श्रेणी में लाने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा में एनआरएलएम, मनरेगा, आईसीडीएस (पोषण अभियान), स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं और फैमिली आईडी की रैंकिंग संतोषजनक न मिलने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने लंबित योजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा कराने के भी निर्देश दिए।डीएम ने कहा कि प्रमुख योजनाओं और विकास कार्यों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। निर्धारित समयावधि के बाद कोई भी कार्य या प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को विभागीय योजनाओं की नियमित समीक्षा करने तथा सीएम डैशबोर्ड पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं का लगातार सत्यापन करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि योजनाओं की वास्तविक प्रगति के साथ-साथ पोर्टल पर सही और समयबद्ध आंकड़ों की फीडिंग सुनिश्चित करना भी संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है।ओटीडी सेल की त्रैमासिक समीक्षा में अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर जोर बैठक के दौरान जिला ओटीडी (वन ट्रिलियन डॉलर) सेल की त्रैमासिक समीक्षा भी की गई। इसमें जनपद की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि तथा विभिन्न विभागों के निर्धारित लक्ष्यों और उनकी प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में जनपदों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक विभाग अपने क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करते हुए उत्पादन, रोजगार, निवेश और सेवाओं में वृद्धि सुनिश्चित करे, ताकि जनपद की जीडीपी में निरंतर बढ़ोतरी हो सके।उन्होंने एलडीएम को अंडा उत्पादन के लिए प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक तिमाही में निर्धारित प्रगति सुनिश्चित करने को कहा।जिलाधिकारी ने कहा कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से जनपद की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सभी विभागों को सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका निभानी होगी।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी उत्कर्ष द्विवेदी, नगर मजिस्ट्रेट रजनीकांत, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विवेक कुमार मिश्रा, पीडी डीआरडीए अवधेश राम, जिला विकास अधिकारी ऋषिपाल सिंह, डीसी मनरेगा यशोवर्धन सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं निर्माण कार्यदायी संस्थाओं के अभियंता मौजूद रहे।