विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत में किसान–मजदूर सम्मेलन, मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने वितरित किए स्वीकृति प्रमाण पत्र व ट्रैक्टर की चाबी।

विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत में किसान–मजदूर सम्मेलन, मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने वितरित किए स्वीकृति प्रमाण पत्र व ट्रैक्टर की चाबी।

ग्रामीण रोजगार को नई मजबूती शाहजहांपुर में विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम 2025 पर किसान–मजदूर सम्मेलन आयोजित

रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन ग्रामीण परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक कदम:प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप

मातृभूमि की पुकार ( संवाददाता)

शाहजहांपुर 8 जनवरी। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं जनपद के प्रभारी मंत्री श्री नरेन्द्र कश्यप द्वारा गन्ना शोध परिषद में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अन्तर्गत किसान मजदूर सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें माननीय मंत्री जी द्वारा हेल्प ग्रुप संतोषी मां, प्यारा भारत एवं मां सीता को सीसीएल फंड डेढ़ लाख रुपए के स्वीकृत प्रमाण पत्र तथा कृषक मोहित को ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों की चाबी वितरित की। मंत्री जी ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी बहुत महती योजना है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की सत्ता संभालने के बाद देश के 140 करोड लोगों को अपना परिवार मानकर रोजगार, खुशहाली के लिए बहुत फैसले लिए हैं। मा0 प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि भारत को समृद्ध एवं सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री जी भारत को 11वीं अर्थव्यवस्था से विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनने में सफल रहे हैं भविष्य में उनका उद्देश्य है कि भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बने। प्रधानमंत्री ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने तथा देश की छवि एवं लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में वैश्विक स्तर पर कार्य किया है। संपूर्ण भारत के किसानों, मजदूरों, गरीबों से जुड़े हुए उनके हित में फैसले लिए हैं। देश के नागरिकों को सशक्त आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं से संपूर्ण देश के करोड़ किसानों को लाभ मिला है। मंत्री ने कहा कि पहले मनरेगा योजना गड्ढा खोदने एवं भरने का तक ही सीमित था जिससे भ्रष्टाचार अनियमिताएं सामने आई और खर्च भी बहुत किया गया। प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा को बदलकर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 जन उपयोगी बनाया है। प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्र को आधुनिक, विकसित, समृद्ध, खुशहाल बनाने का बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से धन की बर्बादी नहीं होगी इसके लिए बायोमेट्रिक उपस्थित लगेगी तथा एआई से निगरानी की जाएगी। किस योजना का व्यापक लाभ धरातल पर मिलेगा। इस योजना से सरकार गांवों को बेहतर संसाधन और तकनीक से जोड़ने का काम किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री संवेदनशील हैं सही लाभ पारदर्शी ढंग से पत्रों तक पहुंचे। मंत्री जी ने कहा कि विकसित भारत- रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम 2025 से सबंधित विशेष ग्राम सभा से जोड़ दिया गया है। संसद द्वारा हाल ही में पारित किया गया विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) अधिनियम देश के ग्रामीण परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है।

इस नए अधिनियम में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है जो कि मेहनतकश ग्रामीण समाज के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन है। मंत्री जी ने योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बेरोजगारी भत्ता का अधिकार, पहले वाले अधिनियम, यानी महात्मा गांधी नरेगा में बेरोजगारी भत्ता का लाभ मिलना लगभग असंभव था क्योंकि उसमें कई शर्तें थीं। लेकिन विकसित भारत जी राम जी अधिनियम में ये सब प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। अब यदि काम मांगने पर कार्य न मिले तो बेरोजगारी भत्ता स्वतः मिलेगा। इससे रोजगार का अधिकार अब वास्तव में कानूनी अधिकार बन गया है।उन्होंने बताया कि समय पर मजदूरी भुगतान मिलेगा। कई बार मजदूरी में देरी होने की शिकायतें मिलती थीं। अब यदि मजदूरी में देरी होती है तो प्रत्येक विलंबित दिन का मुआवजा मजदूरी के साथ दिया जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और श्रमिकों को पूरा हक मिलेगा।उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर योजना निर्माण की स्वतंत्रता होगी। अब कार्यों की योजना ग्राम सभा में ही तय की जाएगी। कोई काम ऊपर से थोपा नहीं जाएगा। ग्राम पंचायत अपनी विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करेगी, जिसके लिए ग्रामीणों का सहयोग अनिवार्य होगा।उन्होंने बताया कि कार्य की चार प्रमुख श्रेणियां होगी।जल सुरक्षा और संरक्षण कार्य, ग्रामीण अवसंरचना से जुड़े कार्य, आजीविका संवर्धन के कार्य एवं जलवायु परिवर्तन व प्रतिकूल मौसम से निपटने वाले कार्य है। ये चारों क्षेत्र मिलकर विकास, सशक्तिकरण, कन्वर्जेस और स्थायी आजीविका का आधार बनेंगे।विभागों का एकीकरण और पारदर्शिता आएगी, इस अधिनियम के तहत गाँव के सभी कार्य विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक पर एकत्रित होंगे। इससे दोहराव बंद होगा, विभागों के बीच तालमेल बढ़ेगा और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।कृषि मजदूरी समन्वय में इस अधिनियम में, राज्य सरकार द्वारा बुवाई एवं कटाई संबंधी मुख्य कृषि संबंधी गतिविधियों हेतु कुल मिलाकर 60 दिनों की अवधिनिर्धारित करने का प्रावधान है। इस दौरान इस अधिनियम के तहत कार्यों का क्रियान्वयन नहीं होगा, जिससे कृषि कार्य निर्वाध रूप से संचालित हो सके।प्रशासनिक मद में राशि की बढ़ोत्तरी होगी। नए अधिनियम में प्रशासनिक मद की सीमा 6% से बढ़ाकर 9% कर दी गई है। इससे ग्राम रोजगार सहायकों, फील्ड एसिस्टेंट एवं तकनीकी सहायकों की सेवाएँ सुरक्षित रह सकेंगी और उनका क्षमता विकास होगा, जिससे योजना का संचालन और सुगम होगा।इस नए अधिनियम के बारे में जानकारी केवल सरकारी स्रोतों से पास की जाए तथा इस संबंध में आयवश्यकतानुसार सूचना पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत जो काम अभी चलरहे हैं, यो बिल्कुल सुरक्षित हैं। कोई भी काम रुकेगा नहीं, सब पहले की तरह पूरे होंगे। आगे विकसित भारत की राम जी लागू होने के बाद इसके हिसाब से नए काम शुरू हो जाएंगे।मतलब, काम में रुकावट नहीं आगे बढ़ेगा। बल्कि ज्यादा मौके मिलेंगे। गाँव का विकास और तेजी से आगे बढ़ेगा।उन्होंने कहा कि विकसित भारत-जी राम जी कानून पूरी तरह लागू होने पर आपको न केवल 125 दिनों का रोजगार मिलेगा, बल्कि अधिनियम के लागू होने पर नई बढ़ी हुई मजदूरी दरों का भी लाभप्रास होगा ।मंत्री जी ने कहा कि सोशल ऑडिट को आवश्यकतानुसार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा है ना खाऊंगा और ना ही खाने दूंगा। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र का गौरव मिले। मूलभूत संरचना को मजबूत करके विकसित किया जाए। शाहजहांपुर ऐतिहासिक धरती है यहां से देश की आजादी के लिए ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्ला ख़ां भारत को आजाद करने में योगदान दिया है। सभी को मिलकर विकास की गति को आगे बढ़ाना है। केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं अच्छे से लोगों मिले प्रदेश में शाहजहांपुर आगे बढ़ सके। योजनाओं का अच्छे से अनुपालन हो और धरातल पर उतारने में योगदान दें।जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना के संबंध में गांवों में सेमिनार कराए गए है। उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री जी का संदेश पूरे दिन में किसान एवं मजदूरों के माध्यम से आसन होगा।इस अवसर पर महापौर अर्चना वर्मा, मुख्य विकासअधिकारी डीआर अपराजिता सिंह, जिलाध्यक्ष केसी मिश्रा, महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता, परियोजना निदेशक अवधेशराम, जिला विकास अधिकारी ऋषिपाल सिंह, कृषि उपनिदेशक पुरुषोत्तम कुमार मिश्र, जिला कृषि अधिकारी विकास किशोर सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।