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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व, भूमि आवंटन और वसूली मामलों की समीक्षा बैठक सम्पन्न।

 

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व, भूमि आवंटन और वसूली मामलों की समीक्षा बैठक सम्पन्न।


मातृभूमि की पुकार (संवाददाता)

शाहजहांपुर, 11 जुलाई। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजस्व वाद, अंश निर्धारण, भूमि आवंटन एवं बिक्री कर वसूली मांग पत्रों की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने तहसीलवार जारी आरसी के सापेक्ष वसूली की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि राजस्व वसूली की गति को तेज किया जाए।उन्होंने अंश निर्धारण के लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु लेखपालों के साथ समन्वय कर कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के बाद कोई भी आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए।जिलाधिकारी ने भूमि आवंटन के संबंध में तहसीलदारों को निर्देशित किया कि संबंधित भूमि को शीघ्र चिन्हित कर प्रस्ताव तैयार करें और समयबद्ध आवंटन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई तक मत्स्य पालन एवं कुम्हारी कला के लिए तालाबों का शत-प्रतिशत आवंटन पूर्ण कर लिया जाए।उन्होंने निर्देशित किया कि सभी उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहकर जनता की समस्याएं सुनें।जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि जो अधिकारी या कर्मचारी तीन दिन तक देर से कार्यालय पहुंचेगा, उसका एक दिन का वेतन काटा जाएगा।जनता दर्शन में दो बार के पश्चात यदि शिकायतकर्ता तीसरी बार जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।पैमाइश एवं कब्जे संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि 5 वर्ष एवं 3 वर्ष से अधिक समय से लंबित राजस्व वादों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण कराया जाए।बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अरविंद कुमार, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रजनीश कुमार मिश्र, सभी उप जिलाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

 

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