प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक सम्पन्न।
प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक सम्पन्न।
जनपद की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति तथा प्राथमिक शिक्षा में जनपद की ग्रेड-ए तथा फैमिली आईडी में भी ग्रेड-ए
राजस्व वसूली समय से पूर्ण करने तथा कानून व्यवस्था में त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई के दिए निर्देश।
संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु प्रभारी मंत्री ने दिए दिशा निर्देश।
उत्तर प्रदेश 2026-27 का बजट मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन, और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप
मातृभूमि की पुकार ( संवाददाता)
शाहजहांपुर। दिनांक 25 फरवरी, 2026।उत्तर प्रदेश सरकार के मा० राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तथा जनपद के प्रभारी मंत्री नरेन्द्र कश्यप की अध्यक्षता में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक विकास भवन सभागार में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अपराजिता सिंह ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति से माननीय मंत्री जी को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में जनपद को ग्रेड-ए प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त उद्यान विभाग द्वारा फैमिली आईडी के कार्य में भी जनपद को ग्रेड-ए मिला है तथा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी जनपद ग्रेड-ए श्रेणी में शामिल है। कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाएं सुचारू रूप से संचालित की जा रही हैं। साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना, दुग्ध विकास, स्वच्छ भारत मिशन एवं अन्य विकास योजनाओं की प्रगति के संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई।बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं जैसे बिजली आपूर्ति, सड़क निर्माण, नाली निर्माण एवं जल निकासी से संबंधित विषयों को प्रभारी मंत्री जी के समक्ष रखा गया। इस पर माननीय मंत्री जी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं का शीघ्र एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि लक्ष्य के सापेक्ष जीएसटी में 66.5 प्रतिशत, परिवहन कर में 94.11 प्रतिशत, विद्युत ऊर्जा कर में 66 प्रतिशत, माइनिंग धातु कर में 77 प्रतिशत, कृषि विपणन में 110 प्रतिशत तथा सड़क परिवहन में 110 प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति की जा चुकी है। इस पर माननीय मंत्री जी ने जीएसटी, आबकारी, स्टांप, मंडी एवं विद्युत सहित अन्य विभागों के राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि लक्ष्य के सापेक्ष समय से शत-प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित की जाए, जिससे प्रदेश की विकास गति और अधिक सुदृढ़ हो सके।कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी द्वारा एनडीपीएस अधिनियम, ईनामी अपराधियों, जिला बदर की कार्रवाई, धारा 302 के लंबित प्रकरणों तथा पास्को एक्ट से संबंधित मामलों की जानकारी दी गई। इस पर प्रभारी मंत्री जी ने निर्देश दिए कि अपराधियों के विरुद्ध तत्काल एवं कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा सभी मामलों की विवेचना समयबद्ध एवं निष्पक्ष रूप से पूर्ण की जाए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के संबंध में मुख्य मंत्री जी की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए शासन के निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा जनता से संबंधित समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए।इस अवसर पर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष डीपीएस राठौर, कटरा विधायक वीर विक्रम सिंह, पुवायां विधायक चेतराम, ददरौल विधायक अरविंद कुमार सिंह, तिलहर विधायक सलोना कुशवाहा, जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी, सीडीओ डॉ अपराजिता सिंह, नगर आयुक्त विपिन कुमार मिश्र, सीडीओ अपराजिता सिंह सहित अन्य जन प्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे।
